मुंबई – आखाती देशातील युद्धामुळे राज्यात निर्माण झालेला LPG सिलिंडरच्या तुटवड्यावर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून आता सरकारी तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर केरोसीन विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली आहे.
भुजबळ नेमकं काय म्हणाले, याबाबत जाणून घेऊयात..
एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅसचे वाटप राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत, असे भुजबळ म्हणाले.
शासनाकडून सर्व तेल कंपन्या (बीपीसीएल, एचपीसीएल,आयओसीएल), गॅस वितरक यांच्या बैठका घेण्यात येत असून एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल सादर करण्याच आदेश देण्यात आले असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच राज्यातील एलपीजी गॅस सिलेंडर पुरवठा नियमित ठेवणे, संभाव्य तुटवडा परिस्थितीचे व्यवस्थापन करणे, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत १३ मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व पोलीस अधिक्षक तसेच, सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना दिल्या असून त्याची अंमलबजावणी चालू आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांना १०० टक्के पुरवठा दिला जात आहे. संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपहारगृहांना ७० टक्के तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के पुरवठा देण्यात येत आहे, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.
दरम्यान, रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले असून ते ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर विशेष समित्या आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांसोबत नियमित बैठकाही घेतल्या जात आहेत. एलपीजी बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवेमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वाहतूक व वितरणासाठी पोलीस संरक्षणही देण्यात येत आहे. राज्यातील दक्षता पथकांनी जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत २१२९ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १२०८ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली.
