महात्मा फुले आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णाला एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. या योजनांचे नियम पाळत नसलेल्या किंवा रुग्णांकडून पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शेतकऱ्याच्या बायपासचा प्रश्न सभागृहात
विधिमंडळ अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या दोन्ही आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या मतदारसंघातील विठ्ठल कदम नावाच्या शेतकऱ्याला बायपास शस्त्रक्रिया करावी लागणार असून या शस्त्रक्रियेसाठी साधारण अकरा लाख रुपये खर्च येतो, असे त्यांनी सांगितले.
योजनेनुसार केंद्र सरकारकडून तीन लाख आणि राज्य सरकारकडून तीन लाख असे एकूण सहा लाख रुपये या रुग्णाला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र संबंधित रुग्णालयाने केवळ एक लाख रुपयांचीच मदत मंजूर होईल असे सांगितल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून ही शस्त्रक्रिया रखडली आहे. योजनेत सहा लाखांची तरतूद असताना एक लाखच का दिला जात आहे, असा थेट सवाल लोणीकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांना केला.
योजनेत बायपाससाठी पूर्ण तरतूद – मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या महात्मा फुले आरोग्य योजनेशी जोडण्यात आल्यामुळे उपचारासाठी मंजूर होणाऱ्या रकमेची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णाला स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.
नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई होणार
एखादे रुग्णालय योजनेचे नियम पाळत नसेल किंवा रुग्णांकडून पैसे मागत असेल, तर त्याची माहिती तात्काळ सरकारला द्यावी. अशा रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मंत्र्यांनी दिला. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांच्या माध्यमातून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना केले. गरीब आणि गरजू रुग्णांना उपचारासाठी कोणतीही आर्थिक अडचण येऊ नये, हा सरकारचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
