मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Protest) उपोषणावर बसलेले जालन्यातले मनोज जरांगे (Manoj Jarange) आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांनी सरकारला मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यासाठी राज्य सरकारला ४ दिवसांचा अल्टिमेटम दिलाय.
जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ जरांगेंच्या उपोषस्थळी गेले होते. मात्र गिरीश महाजन, संदीपान भुमरे, अतुल सावे यांच्या शिष्टमंडळाला जरांगेंचे मन वळवण्यात अपयश आले. या मुद्यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेतली.
राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर या शिष्टमंडळातील अंबादास दानवे आणि आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
“जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवली सराटी गावात १ तारखेला मराठा समाजाच्या गावकऱ्यांवर माता-भगिनी, लहान मुलांवर, वृद्धांवर अमानुष लाठीचार्ज झाला. या लाठीचार्जचा आदेश नेमका कुणी दिला? मुख्यमंत्री किंवा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला? कुणीही स्वीकारत नाही.
प्रशासनाने स्वत: हा एवढा मोठा निर्णय घेतला? ज्यांनी हा निर्णय घेतला त्यांच्यावर कारवाई करावी. या मागणीसाठी आमच्या शिष्टमंडळाने आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आज राज्यपालांची भेट घेतली”, अशी प्रतिक्रिया अंबादास दानवे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणतात आम्ही आदेश दिले नाहीत, मग सरकार कसे चालू आहे. मुख्यमंत्र्यांना समन्स द्यावी यासाठी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. अनागोंदी सरकार सुरु आहे. गद्दार, घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री यांच्यामध्ये खरे जनरल डायर होण? ज्यांनी लाठीचार्जचे आदेश दिले. त्यांची नावे लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
“राज्याचे गृहमंत्री एकीकडे माफी मागतात. गोवारी हत्याकांडाचे उदाहरण देतात. गोवारी हत्याकांड जेव्हा झाले होते तेव्हा राज्याचे तत्कालीन आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांनी राजीनामा दिला होता. म्हणून आम्ही आज मागणी करतोय.
राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी सुस्पष्ट मागणी आम्ही केली आहे. सारथीसाठी २२०० कोटी दिले, अशी घोषणा केली. पण मी माहिती काढली तर फक्त ३४ कोटी आतापर्यंत देण्यात आले आहेत”, असे अंबादास दानवे यावेळी म्हणाले.
