३१ डिसेंबरपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय लागेल. म्हणजे सरकार जाणार हे नक्की. मग शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचललाय तो कशाच्या भरवशावर? असा सवाल ठाकरे गटाचे मुखपत्र सामना अग्रलेखातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आला आहे. शिवछत्रपतींची शपथ खोटी ठरवू नये हेच आमचे म्हणणे आहे, असंही सामना अग्रलेखात मांडण्यात आलं आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण सुरू केलं होतं. गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यानंतर सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत मुदत देऊन मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले.
यावरुन सामना अग्रलेखात भाष्य करण्यात आलं आहे. आरक्षणाचा पेच हा महाराष्ट्राच्या गळय़ाला लागलेला फास आहे. एरवी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारे भाजपचे दिल्लीश्वर आता पळ काढीत आहेत.
2 जानेवारीनंतर मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही जरांगे-पाटलांची मागणी आता मान्य झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे आरक्षण नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल हे महत्त्वाचे, असं सामना अग्रलेखात मांडण्यात आलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी नाटके केली. मंत्रालयास टाळे ठोकले, आंदोलन केले, पण एकानेही मोदी यांच्याकडे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी केली नाही.
या काळात मुख्यमंत्री पोलीस बंदोबस्त वाढवून घरीच बसून होते. गृहमंत्र्यांना राज्यातील दंगलीपेक्षा दिल्लीतील निवडणूक समितीची बैठक महत्त्वाची वाटली, अशी टीकाही सामना अग्रलेखातून करण्यात आली.
दरम्यान, 31 डिसेंबरपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय लागेल. म्हणजे सरकार जाणार हे नक्की. मग शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचललाय तो कशाच्या भरवशावर? शिवछत्रपतींची शपथ खोटी ठरवू नये हेच आमचे म्हणणे आहे. जरांगे-पाटलांचे उपोषण थांबले हे बरे झाले. मराठय़ांना आरक्षण कसे मिळणार हा पेच मात्र कायम आहे, असा सवालही सामना अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला.
