अडीच वर्षे घरात बसून, मंत्रालयाची दारे बंद ठेवणा-यांचे दुष्काळी दौरे म्हणजे एक प्रकाराची राजकीय स्टंटबाजी आहे. मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत करु न शकलेल्या उध्दव ठाकरेंना महायुतीच्या पिक विमा योजनेवर टिका करण्याचा कोणताही आधिकार नाही अशा स्पष्ट शब्दात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
विखे पाटील माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, मुख्यमंत्री पदावर असताना उध्दव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतक-यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या, परंतू त्याची पुर्तता झाली नाही. यापुर्वी त्यांनी मराठवाड्यात आणि कोकणात जावून शेतक-यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
परंतू एकाही घोषणेची अंमलबजावणी ते करु शकले नाही. फक्त फेसबुकवर बोलत राहीले. सत्ता गेली स्वत:च्या पक्षाचे अस्तित्वही संपले तेव्हा यांना आता शेतक-यांची आठवण झाली आहे. त्यांच्या दौ-याने काय साध्य झाले, कोणती मदत शेतक-यांना मिळाली असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शासन आपल्या दारी उपक्रमावर केलेल्या टिकेचा समाचार घेताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, तुम्ही तर अडीच वर्षे मंत्रालयाची दारेच बंद करुन बसला होता. आम्ही तर राज्यातील जनतेसाठी मंत्रालयाची दारे खुली केली आहेत. आत्तापर्यंत शेतक-यांना १२ हजार कोटी रुपयांची मदत केली. तुमच्या सरकारच्या काळात पिक विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची फसवणूक झाली.
विमा कंपन्यांच्या दारावर तुम्ही फक्त मोर्चे नेलेत. मात्र सत्तेच्या काळात या विमा कंपन्यांपुढे तुम्ही झुकलात. आमच्या महायुती सरकारने मात्र एक रुपयात पिक विमा देवून सरकारने शेतक-यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
दुष्काळी दौरे करण्यापेक्षा आम्ही शेतक-यांना थेट मदत करीत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकार सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेवून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असल्याचे विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.
